भारत में हाल ही में एक बड़ा Income Tax Fraud सामने आया है जिसने सरकार और आम नागरिकों दोनों को चौंका दिया है। पुलिस, Armed Forces, PSUs, स्कूलों और MNCs जैसे कई सेक्टर्स के हजारों salaried employees पर झूठे deductions और fake claims करने का आरोप लगा है। सरकार ने इस बार modern technology, जैसे Artificial Intelligence (AI)-based detection systems, data matching और cross-verification का इस्तेमाल करके इस धोखाधड़ी को पकड़ा। यह घटना न सिर्फ टैक्स चोरी की गंभीरता को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि आने वाले समय में टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों को छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
सरकार ने कैसे पकड़ा इतना बड़ा Income Tax Fraud?
भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़े Income Tax Fraud का खुलासा किया है जिसमें पुलिस, Armed Forces, PSUs, स्कूल और MNCs जैसे सेक्टर्स के हजारों salaried employees शामिल पाए गए। इन कर्मचारियों ने illicit means से टैक्स चोरी करने की कोशिश की। Income Tax Department ने AI-based anomaly detection, data matching और cross-referencing का इस्तेमाल कर इस फ्रॉड को पकड़ा। PAN, Aadhaar, bank records और immigration data को जोड़कर department ने इन discrepancies का पता लगाया।
Wrongful Deductions और झूठे Claims
लगभग 90,000 कर्मचारियों ने Sections 80C, 80D, 80E और 80G के तहत गलत deductions दिखाए। उन्होंने PPF, NSC, ELSS, LIC में निवेश का झूठा दावा किया और health insurance premium, education loan interest व charitable donations के नाम पर गलत entries भरीं। ये mismatches तब सामने आए जब employees के Form 16 को bank records से match किया गया।
Fake Political Donations और Foreign Status Claims
Hyderabad में करीब 400 IT professionals ने fake political donation claims करके 1,353 करोड़ का fraud किया। दूसरी तरफ Nagpur zone में railways, police और PSUs के कर्मचारियों ने foreign national status दिखाकर 100 करोड़ की bogus exemptions लीं। यह सब Aadhaar-PAN linking, immigration records और employment rolls की जांच से सामने आया।
बिचौलियों की भूमिका और CBDT की सख्ती (Income Tax Fraud)
जांच में यह भी सामने आया कि कई Income Tax Practitioners (ITPs) और Chartered Accountants (CAs) ने commission लेकर गलत ITR भरने में मदद की। CBDT ने Drawing and Disbursing Officers (DDOs) को आदेश दिया है कि वे employees के deductions और exemptions की पूरी scrutiny करें और salary-related reporting में full compliance सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी departments और organisations को Sept 15, 2025 तक Action Taken Report देना होगा।
क्या करना चाहिए Taxpayers को?
अगर आपने भी कभी झूठा claim किया है तो अभी भी मौका है कि आप अपनी ITR revise या update करके गलत entries हटा दें। Income Tax Act के तहत गलत साबित होने पर 200% penalty और 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ईमानदार रहें और सारे deductions व exemptions का proper documentary proof रखें। सरकार अब modern technology से हर धोखाधड़ी गतिविधि पकड़ रही है, इसलिए compliance ही सुरक्षित रास्ता है।
