Indian Polity and Constitution MCQs expected to come in all competitive exams (UPSC, PCS, SSC CHSL, SSC CGL, CDS, NDA, Railway, SI, and all state level public services examination)
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Q. Under which article government has the power to amend the constitution.
किस अनुच्छेद के तहत सरकार को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है |
(a) Article 368
(b) Article 72
(c) Article 61
(d) Article 351
Ans. Article 368
Q. Which of the following comes under the basic doctrine structure of Indian Constitution.
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल सिद्धांत संरचना के अंतर्गत आता है |
(a) Power of Judicial review in High Court and Supreme Court.
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति |
(b) Power of Supreme Court under Article 141, 142, 32 & 136.
अनुच्छेद 141, 142, 32 और 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति।
(c) Power of High Court under Article 226 & 227.
अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति।
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. Which of the following sentence is/are correct with relation to power of the President under Article 72?
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में सही है / हैं?
(a) Pardon sentences inflicted by Court Martial.
कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई क्षमादान की सजा।
(b) Pardon from death sentence.
मृत्युदंड से क्षमा।
(c) Can suspend commute and remit a death sentence.
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. Under which Article the President has the power to appoint commission to investigate condition of backward classes?
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है?
(a) Article 340
(b) Article 72
(c) Article 61
(d) Article 368
Ans. Option (a)
Q. Which part of the Indian constitution deals with the Official Language?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है?
(a) Part XVI, Article 343 to 351
(b) Part XVII, Article 343 to 351
(c) Part XV, Article 343 to 351
(d) Part XIV, Article 343 to 351
Ans. Option (b)
Q. Which of the following language were added in 92nd Amendment Act 2003?
92वें संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी?
(a) Bodo, Dogri, Maithili & Santhali
(b) Nepali, Konkani, Dogri & Bodo
(c) Bodo, Dogri, Konkani & Santhali
(d) Nepali, Dogri, Maithili & Santhali
Ans. Option (a)
Q. Which of the following sentence is correct regarding functioning of the parliament?
संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है?
(a) Zero hour comes after question hour and start almost around 12 noon.
प्रश्नकाल के बाद शून्य काल आता है और लगभग दोपहर 12 बजे शुरू होता है।
(b) Question hour and Zero hour are not mentioned in the Rules of procedure of parliament.
संसद की प्रक्रिया के नियमों में प्रश्नकाल और शून्यकाल का उल्लेख नहीं है।
(c) A Notice is to be given to the speaker if any member wishes to raise matter during the “Zero Hour”.
यदि कोई सदस्य “शून्य काल” के दौरान मामला उठाना चाहता है तो अध्यक्ष को एक सूचना दी जानी है।
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. What is the permissible limit of question can be asked by the member of parliament both in Lok Sabha & Rajya Sabha?
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसद सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न की अनुमेय सीमा क्या है?
(a) 7 Question a day per member in Lok Sabha & 10 Question a day per member in Rajya Sabha.
(b) 5 Question a day per member in Lok Sabha & 7 Question a day per member in Rajya Sabha.
(c) 10 Question a day per member in Lok Sabha & 10 Question a day per member in Rajya Sabha.
(d) 5 Question a day per member in Lok Sabha & 5 Question a day per member in Rajya Sabha.
Ans. Option (b)
Q. Which schedule of the Indian Constitution deal with the languages?
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है?
(a) 8th Schedule
(b) 9th Schedule
(c) 7th Schedule
(d) 4th Schedule
Ans. Option (a)
Q. Which of the following parliamentary committees are there in the Indian Constitution?
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियाँ हैं?
(a) Standing Committee (स्थायी समिति)
(b) Ad Hoc Committees
(c) Legal Committees (कानूनी समितियाँ )
(d) Option (a) and (b)
Ans. Option (d)
Q. Match List I with List –II and select the correct answer using the codes given below the lists:
List – I (Article) | List – II (Provisions) | |
| A. | 124 | Removal of Vice President |
| B. | 218 | Removal of High Court Judges |
| C. | 94 | Removal of High Court JudgesRemoval of SpeakerRemoval of High Court Judgesmoval of SpeakerRemoval of High Court Judges |
| D. | 67(b) | Removal of CJI |
Codes:
(a) A-4, B-2, C-3, D-1
(b) A-4, B-1, C-2, D-3
(c) A-2, B-3, C-4, D-1
(d) A-1, B-2, C-3, D-4
Ans. Option (d)
Q. Citizenship Amendment Act (CAA) exempts the following?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) निम्नलिखित को छूट देता है?
(a) Sixth Schedule Areas / छठी अनुसूची के क्षेत्र
(b) Inner Line permit Area / इनर लाइन परमिट क्षेत्र
(c) All Counter Insurgency Area / सभि काउंटर इंसर्जेंसी एरिया
(d) Option (a) and (b)
Ans. Option (d)
Important Note :
Under Bengal Eastern Frontier Regulation (BEFR) Act 1873 all the citizen of India required ‘Inner Line Permit’ to inter in Arunachal Pradesh.
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम 1873 के तहत भारत के सभी नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए ‘इनर लाइन परमिट’ की आवश्यकता होती है।
Q. Under which Article of Indian Constitution the Supreme Court & High Court has power to give punishment for Contempt of the Court?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है?
(a) Article 129
(b) Article 215
(c) Article 352
(d) Option (a) and (b)
Ans. Option (d)
Q. Which of the following is correct with related to contempt of the court?
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय की अवमानना से संबंधित सही है?
(a) 6 month imprisonment/ Rs 2000 fine under contempt of court Act 1972.
अदालत की अवमानना अधिनियम 1972 के तहत 6 महीने की कैद / 2000 रुपये का जुर्माना।
(b) Under Article 142(2) Supreme Court has the power to punish for contempt of the court.
अनुच्छेद 142(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
(c) Under Article 129 & 215, Supreme Court and High Court has power to punish for contempt of the Court.
अनुच्छेद 129 और 215 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
(d) Option (a) and (b)
Ans. Option (d)
Q. Which state become the first to inaugurate state level e-Lok Adalat?
कौन सा राज्य, राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य बन गया है?
(a) Arunachal Pradesh
(b) Andra Pradesh
(c) Chhattisgarh
(d) Punjab
Ans. Option (c)
Q. Habeas Corpus Writ is filed before the court under which Article of Indian Constitution?
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है?
(a) Article 32
(b) Article 129
(c) Article 215
(d) Article 352
Ans. Option (a)
Important Note :
Habeas Corpus writ can be issued by the court on both public authorities and private individuals.
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अदालत द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों पर जारी की जा सकती है।
Q. Plea bargaining cannot be used in which punishment?
प्ली बार्गेनिंग का उपयोग किस सजा में नहीं किया जा सकता है?
(a) Death sentence / मौत की सजा
(b) Life sentence / आजीवन कारावास की सजा
(c) Prison term above seven years / सात साल से ऊपर की जेल
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Important Note :
Plea bargaining refers to a person charged with a criminal offence negotiating with the prosecution for a lesser punishment that what is provided in law by pleading guilty to a less serious offence.
प्ली बार्गेनिंग एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिस पर एक आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया है जो अभियोजन पक्ष के साथ कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए कम सजा के लिए बातचीत कर रहा है।
Plea bargaining process can only be initiated by accuse.
दलील सौदेबाजी की प्रक्रिया केवल अभियुक्त द्वारा ही शुरू की जा सकती है।
Q. Which of the following statement is true regarding Electoral Bond?
चुनावी बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
(a) Used to make anonymous donations to political party.
राजनीतिक दल को गुमनाम चंदा देता था।
(b) Electoral Bond are available for purchase on 10th of every Jan, Apr, July & October.
इलेक्टोरल बॉन्ड हर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 10 तारीख को खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।
(c) It can be purchased by Citizen of India or a body incorporated in the Country.
इसे भारत के नागरिक या देश में निगमित निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है।
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. At present, Postal Ballot is applicable to whom?
वर्तमान में पोस्टल बैलट किसके लिए लागू है ?
(a) Service voters (member of the Armed Force).
सेवा मतदाता (सशस्त्र बल के सदस्य)
(b) Government employs serving outside India
भारत के बाहर सेवारत सरकारी कर्मचारी
(c) NRI (Non Residential Indian) / गैर आवासीय भारतीय
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. What is the maximum limit of star campaigners recently revised by ECI (Election Commission of India) due to COVID-19 pandemic?
COVID-19 महामारी के कारण हाल ही में ECI (भारत निर्वाचन आयोग) द्वारा संशोधित स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा क्या है?
(a) Maximum limit of star Campaigners for recognized national or state political parties will be 30.
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 30 होगी।
(b) Unrecognized registered political parties will be 15.
गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल 15 होंगे।
(c) The recognized political party can have upto 40 star campaigner and for unrecognized political party is 20.
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।
(d) Option (a) and (b)
Ans. Option (d)
Q. Which of the following amendment were made by the government in Conduct of Election Rules 1961?
चुनाव संचालन नियम 1961 में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था?
(a) Expenditure ceiling of Lok Sabha and Assembly Election is Rs 77 Lakh and Rs 30 Lakh.
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खर्च की सीमा 77 लाख रुपये और 30 लाख रुपये है।
(b) In the case of incorrect information and expenditure beyond ceiling limit can result to disqualification of candidate upto 3 years.
गलत सूचना और सीमा से अधिक व्यय के मामले में उम्मीदवार को 3 वर्ष तक के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
(c) Candidates will submit their expenditure statement to election commission within 30 days from date of completion of the election.
प्रत्याशी चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर अपने खर्चे का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपेंगे।
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. In India A-WEB (Association of World Election Bodies) centre is established at which state?
भारत में A-WEB (एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज) केंद्र किस राज्य में स्थापित है?
(a) New Delhi
(b) Mumbai
(c) Madras
(d) Goa
Ans. Option (a)
Q. Which of the following are true with respect to amendment brought in the RTI Act?
आरटीआई अधिनियम में लाए गए संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(a) CIC & ICs will hold office for a term of 5 years.
सीआईसी और आईसी 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
(b) Remove the provision that CIC & ICs can hold the office for a term of 5 Years.
इस प्रावधान को हटा दें कि CIC और IC 5 साल की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं।
(c) The salary of CIC & ICs will be equivalent to Election Commissioners and Chief election Commissioners.
CIC और IC का वेतन चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों के बराबर होगा।
(d) Government has no provision to reduce the salary of the CIC and ICs of Central & State on the basis of pension or any other retirement benefit received by them.
सरकार के पास पेंशन या उनके द्वारा प्राप्त किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के आधार पर केंद्र और राज्य के सीआईसी और आईसी के वेतन को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।
Ans. Option (b)
Important Note :
Amendment give power to Central and State Government to decide the salaries, Allounces and other term & condition of the services.
संशोधन केंद्र और राज्य सरकार को वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तों और शर्तों को तय करने की शक्ति देता है।
Q. Which of the following statement is true regarding Central information commission under RTI Act 2005?
आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
(a) CIC & IC are appointed by president.
CIC और IC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(b) Should not be the member of parliament or member of State, Union Territory Legislatures.
संसद का सदस्य या राज्य, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(c) Not eligible for reappointment / पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Important Note :
CIC & IC are appointed by president on the recommendation of committee consisting of PM, Opposition leader of Lok Sabha & Union Cabinet Minister.
CIC और IC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर की जाती है।
Q. Which of the following statement is true under Consumer Protection Act 2019?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
(a) Six consumer rights are provided in this Act.
इस अधिनियम में छह उपभोक्ता अधिकार प्रदान किए गए हैं।
(b) CCPA (Central Consumer Protection Authority) is to be formed.
CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) का गठन किया जाना है।
(c) Consumer can file complaint in consumer court where he resides or works.
उपभोक्ता जहां रहता है या काम करता है, वहां उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है।
(d) Consumer court can settle the case through mediation.
उपभोक्ता अदालत मध्यस्थता के जरिए मामले का निपटारा कर सकती है।
Ans. Option (d)
Important Note :
Consumer Protection Act 2019 :-
Pecuniary Jurisdiction of District – upto Rs 1 Cr, State – Rs 1 Cr to Rs 10 Cr and National above Rs 10 Cr.
जिले का आर्थिक क्षेत्राधिकार – 1 करोड़ रुपये तक, राज्य – 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक और राष्ट्रीय 10 करोड़ रुपये से ऊपर।
Under Consumer CIC & IC are appointed by president on the recommendation of committee consisting of PM, Opposition leader of Lok Sabha & Union Cabinet Minister.
उपभोक्ता सीआईसी और आईसी के तहत पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
Consumer Protection Act 1986 :-
Consumer can only fill complaint in Consumer Court where Seller’s office is located.
उपभोक्ता केवल उसी उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां विक्रेता का कार्यालय स्थित है।
Pecuniary Jurisdiction of District – upto Rs 20 Lakh, State – Rs 20 Lakh to Rs 1 Cr and National above Rs 1 Cr.
जिले का आर्थिक क्षेत्राधिकार – 20 लाख रुपये तक, राज्य – 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक और राष्ट्रीय 1 करोड़ रुपये से ऊपर।
No legal provision for mediation cells is provided.
मध्यस्थता प्रकोष्ठों के लिए कोई कानूनी प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है।
Q. Which of the following pairs is NOT correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a) Administrative Tribunal – Article 323A
(b) Finance Commission – Article 280
(c) Interstate Council – Article 263
(d) Union Public Service Commission – Article 315
Ans. Option (a)
Q. Which of the following are correct with relation to provision of the FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) 2010?
निम्नलिखित में से कौन सा एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) 2010 के प्रावधान के संबंध में सही है?
(a) It amends the previous Foreign Contribution Regulation Act 2010.
यह पिछले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करता है।
(b) This Act prohibit election candidates, judges, Government Servant, Member of Lok Sabha and Rajya Sabha or Legislative assembly, Legislative council & publisher of a news paper and public servant to accept foreign contribution.
यह अधिनियम चुनाव उम्मीदवारों, न्यायाधीशों, सरकारी सेवक, लोकसभा और राज्यसभा या विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद और एक समाचार पत्र के प्रकाशक और लोक सेवक को विदेशी योगदान स्वीकार करने से रोकता है।
(c) Foreign contribution can only be received through FCRA account only.
विदेशी अंशदान केवल एफसीआरए खाते के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Important Note :
FCRA was introduced or brought into force to prevent possibility of misuse of fund as anti-national activities.
राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के रूप में धन के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए FCRA को लागू या लागू किया गया था।
Under this Act, Ministry of Home Affairs (MHA) deals with the regulation, utilization and acceptance of foreign contribution.
इस अधिनियम के तहत, गृह मंत्रालय (एमएचए) विदेशी योगदान के विनियमन, उपयोग और स्वीकृति से संबंधित है।
Foreign contribution include donation, transfer of fund and security from foreign sources.
विदेशी योगदान में दान, कोष का हस्तांतरण और विदेशी स्रोतों से सुरक्षा शामिल है।
Q. Under Cigarettes & other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement & Regulation of Trade & Commerce, Production, Supply & Distribution) Amendment Bill 2020 which of the following statement is/are correct?
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) संशोधन विधेयक 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?
(a) Smoking age increase from 18 to 21 years.
धूम्रपान की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई।
(b) Fine for smoking in a public place increased from Rs 200 to Rs 2000.
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया।
(c) The bill was draft by Ministry of health & family welfare.
विधेयक का मसौदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था।
(d) All of the above
Ans. Option (d)
Q. Central Vigilance Commission was setup in 1964 on the recommendation of which committee?
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
(a) Santhanam Committee / संथानम समिति
(b) Dinesh Goswami Committee / दिनेश गोस्वामी समिति
(c) Malimath / मालिमत
(d) All of the above
Ans. Option (a)
Important Note :
Central Vigilance commission was set up in 1964 on the recommendation of Santhanam Committee, It is a statutory body.
संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, यह एक वैधानिक निकाय है।
CVC Chairperson is appointed by the president on the recommendation of prime minister, union minister of home affairs and leader of opposition in Lok Sabha.
सीवीसी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सिफारिश पर की जाती है।
Q. Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, benefits and services) Act 2016 was correctly certified as a ______Bill of the parliament of India?
आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 को भारत की संसद के ______ बिल के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था?
(a) Money Bill (Article 110)
(b) General Bill (Article 107)
(c) Appropriation Bill (Article 114)
(d) Financial Bill (Article 117)
Ans. Option (a)
Q. Which region of the country conferred special status under Article 371-A of the constitution of India?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-ए के तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया है?
(a) Nagaland
(b) Hyderabad and Karnataka
(c) Ladakh
(d) Maharashtra and Gujarat
Ans. Option (a)
Important Note :
Article 371 – Maharashtra and Gujarat
Article 371A- Nagaland
Article 371B – Assam
Article 371C – Manipur
Article 371D – Andra Pradesh & Telangana
Article 371E – Establishment of central university in Andra Pradesh
Article 371F-Sikkim
Article 371G – Mizoram
Article 371H – Arunachal Pradesh
Article 371I – deals with Goa
Article 371J- Hydrabad and Karnataka
Trick : NAMe And Tel. No establishment of SMAGalea
Q. Match List I with List –II and select the correct answer using the codes given below the lists :
सूची I को सूची –II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
| List – I (Constitutional Amendment) | List – II (Provisions) | |
| A. | 73 | Constitutional status to Panchayati Raj |
| B. | 74 | Constitutional status to Municipalities |
| C. | 101 | GST |
| D. | 103 | 10% reservation for economically weaker sections of citizens |
Codes:
(a) A-4, B-3, C-2, D-1
(b) A-4, B-1, C-2, D-3
(c) A-2, B-3, C-4, D-1
(d) A-1, B-2, C-3, D-4
Ans. Option (d)